कल्याणकारी सब्सिडी और हैंडआउट

भारत में मुफ़्त योजनाओं (कल्याणकारी सब्सिडी और हैंडआउट) के प्रावधान के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हुए हैं। जहाँ इनसे हाशिए पर पड़े समुदायों का उत्थान हुआ है, वहीं इनके दुरुपयोग और अत्यधिक निर्भरता ने कई सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों को जन्म दिया है।  

1. आर्थिक प्रभाव: 

क) राजकोषीय बोझ और बढ़ता कर्ज: मुफ्त योजनाएं सरकारी खर्च बढ़ाती हैं, जिससे राजकोषीय घाटा होता है। पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्य अत्यधिक कल्याणकारी खर्च के कारण बढ़ते कर्ज से जूझ रहे हैं। उदाहरण: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लोकलुभावन योजनाओं के कारण राज्यों के अस्थिर ऋण स्तर के बारे में चेतावनी दी है। 

ख) दीर्घकालिक निवेश की उपेक्षा: सरकारें अक्सर बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बजाय मुफ्त चीजों के लिए अधिक धन आवंटित करती हैं। उदाहरण: कुछ राज्यों ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भुगतान में देरी की है। 

ग) मुद्रास्फीति का दबाव और बाजार की विकृतियाँ: मुफ्त बिजली और पानी की योजनाएं आपूर्ति में सुधार किए बिना मांग बढ़ाती हैं, जिससे संसाधनों की बर्बादी और अक्षमताएं होती हैं  

सामाजिक प्रभाव: 

क) निर्भरता की संस्कृति: कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के बजाय, कई मुफ्त योजनाएं सरकारी सहायता पर निर्भरता का एक चक्र बनाती हैं। उदाहरण: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में, कई युवा नौकरी की तलाश करने के बजाय खैरात पर भरोसा करते हैं। 

ख) दुरुपयोग और भ्रष्टाचार: मुफ्त योजनाओं का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है, फर्जी लाभार्थियों, भूतिया खातों और कल्याण कार्यक्रमों में लीकेज के साथ। उदाहरण: राशन और कृषि ऋण माफी का अयोग्य लाभार्थियों द्वारा शोषण किया गया है जबकि वास्तविक लोगों को छोड़ दिया गया है। 

ग) असमानता और सामाजिक तनाव: कुछ मुफ्त चीजें विशिष्ट समुदायों को लक्षित करती हैं, जिससे बहिष्कृत समूहों में नाराजगी होती है। उदाहरण: राज्य-विशिष्ट जाति-आधारित कल्याण कार्यक्रमों ने सामाजिक विभाजन को पाटने के बजाय उन्हें गहरा कर दिया है।  

राजनीतिक प्रभाव: 

क) चुनावी हथकंडे के रूप में मुफ्त चीजें: राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुफ्त योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर दीर्घकालिक शासन और आर्थिक स्थिरता की अनदेखी करते हैं। उदाहरण: विकास नीतियों के बजाय मुफ्त बिजली, लैपटॉप और नकद हस्तांतरण का वादा चुनावों पर हावी रहता है। 

ख) वोट बैंक की राजनीति और लोकलुभावनवाद: राजनेता दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों की तुलना में अल्पकालिक लोकप्रियता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उदाहरण: तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद के कारण तर्कहीन बजट आवंटन हुआ है। 

ग) संघवाद को कमजोर करना: केंद्र और राज्य सरकारें अक्सर कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण को लेकर भिड़ जाती हैं, जिससे राजकोषीय कुप्रबंधन होता है। उदाहरण: जीएसटी मुआवजे और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर विवाद ने राज्यों और केंद्र सरकार के बीच तनाव पैदा कर दिया है। 

निष्कर्ष:

जबकि कल्याणकारी योजनाएं गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक हैं, मुफ्त चीजों पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाती है, उत्पादकता को हतोत्साहित करती है और राजनीति को विकृत करती है।  भारत के दीर्घकालिक विकास के लिए सामाजिक कल्याण और राजकोषीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है।